नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षणका लागि स्वीकृत लेखापरीक्षण वार्षिक योजना, २०८० बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्यलाई थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० मंसिर २६ देखि २८ सम्म लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

२०८० मंसिर २६

कर्णाली प्रदेश प्रमुख माननीय तिलक परियारसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल,  निर्देशक श्री ताराध्वज सुनवार,  निर्देशक रमेश सुवेदी, निर्देशक श्री मुकुन्द घिमिरे लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिकाका, लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको  लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट लेखापरीक्षणको भूमिका र जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै सरकारी रकम खर्च गर्दा कानूनी पक्ष र प्रक्रियागत पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनुपर्ने बिचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

२०८० मंसिर २७

कर्णाली प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजकुमार शर्मा, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरु, महालेखापरीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल, कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव श्री चुडामणि पौडेल सहितको उपस्थितिमा कर्णाली प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन भएको थियो । त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो। उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेलले महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं कर्णाली प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव श्री चुडामणि पौडेलले प्रदेश सरकारको अार्थिक अवस्थाको वारेमा जानकारी गराउनु हुदैं हालसम्मको बेरुजूको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै आगामी दिनहरुमा बेरुजू नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । साथै, उहाँले सबै प्रदेश सचिवज्यूहलाई लेखापरीक्षणकै क्रममा गतबिगतका बेरूजु सम्परीक्षण गराउन समेत अनुरोध गर्नु भएको थियो।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, लेखाप्रमुखहरुबाट नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिका बेरूजु, मोविलाइजेसन पेश्की, उपभोक्ता समितिका कार्य,  कर्मचारी दरवन्दी र समायोजन र क्षमता बिकास लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। सहभागिहरूबाट  राखिएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले सम्बोधन तथा स्पष्ट पार्नु भएको थियो ।सो क्रममा उहाँले सार्वजनिक कोषबाट हुने खर्च कानून बमोजिम विधिसम्मत तवरले गर्नुपर्ने र सो खर्चबाट नतिजा आउनेगरी आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम हुनेगरी खर्चको सुनिश्चितता हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिदै बेरूजु भनेको रूजु नभएको अंक हो र यस्तो रूजु नभएको भनेको कानून, प्रक्रिया र नतीजामा रूजु नभएको बिषय प्रतिवेदना उल्लेख हुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। लेखापरीक्षणका माध्यमबाट वित्तीय अनुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा,  स्वीकृति,  निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता बहन गर्न आबश्यकता रहेको र प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री श्री राजकुमार शर्माले यस कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राख्दै उहाँले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले सरकारी रकम खर्च गर्दा बेरूजु नहुने गरी खर्च गर्नुपर्ने, जनताले सेवा तथा नतिजा खोज्ने तर हामी प्रकृया खोज्ने भएकोले प्रकृयालाई सरलीकरण गर्दै वेरूजु न्यूनिकरणमा जोड दिनु पर्ने विषय, विद्यमान बेरुजूहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण उपलव्ध गराई सोको समयमै सम्परीक्षण गराउनु पर्ने बिचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । सोही क्रममा उहाँले लेखापरीक्षण कार्यलाई सहज तथा गुणस्तरीय बनाउन कर्णाली प्रदेशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोल्न समेत अनुरोध गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले आबश्यक सहयोग गर्ने जानकारी गराउनु भएको थियो।    

२०८० मंसिर २७  

प्रदेश सभाको सभामुख माननीय श्री नन्दा गुरूङ, उप सभामुख माननीय यसोदा न्यौपानेसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल, निर्देशक श्रीताराध्वज सुनवार र रमेश सुवेदी सहितको टोलीबाट भेटघाट सम्पन भयो । उक्त अवसरमा कार्यबाहक महालेखापरीक्षक श्री  महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको संबैधानिक भूमिका, लेखापरीक्षण बिधि प्रक्रिया, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, प्रदेश सभा प्रदेश सरकार र महालेखापरीक्षकको सम्बन्धका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। सो अवसरमा माननीय उपसभामुखबाट नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा फरक रहेको, जनताको आबश्यकता र चाहना अनुसार काम हुन नसकेको, सम्बन्धित पदाधिकारबाट जिम्रवेवारी जवाफदेहिता पुरा हुन नसककोले रचनात्मक सुझावबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुने धारणा राख्नु भएको थियो भने माननीय सभामुखबाट खर्च गर्ने बिधि र प्रक्रियामा त्रुटि रहने, नतीजा नआउने, सैद्दान्तिक र व्यबहारिक पक्ष नमिलेको आदी कारणबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुन नसकेको धारणा राख्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास गर्नु भएको थियो ।

२०८० मंसिर २८

कर्णाली प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माननीय जीतबहादुर मल्ल र माननीय सदस्यहरुसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल निर्देशक श्रीताराध्वज सुनवार र रमेश सुवेदी सहितको टोलीबाट छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन भयो।उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाको सचिव जीवराज वुढाथोकीको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रमम सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव श्री उपेन्द्र गुरूगंले समितिको हालसम्मको काम कारवाहीका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेलेले लेखापरीक्षणको प्रकार, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रतिवेदन  र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। सोही क्रममा उहाँले माननीय सदस्यहरूबाट उठाएका प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजू, असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता, समितिको कार्य प्रभावकारिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो। माननीय सदस्यहरूको उक्त जिज्ञासाको सम्बन्धमा कार्यबाहक महालेखापरीक्षकले स्पष्ट पार्नु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा माननीय सभापति जितबहादुर मल्लबाट सार्वजनिक लेखासमितिले गरेका कामको जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण प्रतिसवेदना उल्लिखित बिषयको कार्यान्वयनबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुने भएकोले समितिको सक्रियता बढाउनु पर्ने आबश्यकता रहेको, प्रतिवेदना उल्लिखित जटिल पक्षको सम्बन्धमा बिज्ञहरूसंग छलफल सम्वाद भइरहेको, र वार्षिक प्रतिवेदन उपर हुने छलफलमा महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई समेत आमन्त्रण गरी समितिको कार्य प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।