Office of the Auditor General

"Supreme Audit Institution of Nepal"

The seventeenth meeting of the Audit Advisory Committee was held

४ असोज, २०७९

माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको अध्यक्षतामा लेखापरीक्षण सल्लाहकार समितिको १७ औँ बैठक महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अनामनगरमा सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन पहिलो पटक नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) को कार्यान्वयन गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको र यो वर्ष देखि त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै लेखापरीक्षण योजना देखि प्रतिवेदनसम्मका सवै कार्यहरुलाई यसै प्रणालीबाट सम्पादन गर्न लेखापरीक्षण गर्ने निकायको वित्तीय विवरण सहित आवश्यक कागजात अपलोड गर्न मिल्ने बनाईएको र ४६ जिल्लामा जोखिममा आधारित भई लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षण टोलीहरु खटाईएको जानकारी गराईएको थियो । सो वैठकमा लेखापरीक्षण योजना, २०७९ अनुसार लेखापरीक्षण जोखिमका प्रमुख विषयहरु, लेखापरीक्षण नीति, कार्यक्रम, कार्यतालिका, यो वर्ष छनौट गरिएका कार्यमूलक लेखापरीक्षणका विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । यो वर्ष नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएको पहिलो पाँच वर्षको अवधिमा प्राप्त उपलव्धिको मूल्यांकन गरिने जानकारी गराईएको थियो । बैठकमा माननीय महालेखापरीक्षकज्यूले सल्लाहकार समितिका नवसदस्यद्वय श्री रामुप्रसाद डोटेल र श्री भास्करसिंह लालालाई समितिमा स्वागत गर्दै उहाँहरुको ज्ञान, प्रशासनिक अनुभव र दक्षता लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभाव अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिनु भएको थियो ।  वैठकले  १६ औं सल्लाहकार समितिबाट गठन गरिएका उपसमितिका संयोजक, सहजकर्ता तथा सदस्य सचिवहरुमा सामान्य परिवर्तन गरेको थियो ।

वैठकमा सल्लाहकार समितिका पदाधिकारीहरुले संघीय प्रणालीको अवलम्वन पश्चात् नयाँ कार्यालय थपिने तर साविकका कतिपय विभाग तथा कार्यालयहरु यथावत रहँदा सार्वजनिक खर्च बढ्दै गएको, पहाडी भेगमा सडक पूर्वाधारहरुको विस्तार तथा स्तरोन्नति हुँदै गए पनि वैदेशिक रोजगारी र  शहरीक्षेत्र एवं तराईक्षेत्रको बसाईसराईले गर्दा गाउँहरु रित्तिदै गएको, सार्वजनिक शैक्षिक पूर्वाधारमा विकास भएपनि विद्यार्थीहरुको उपस्थिति र आकर्षण सो अनुरुप नदेखिएको, स्वास्थ्य पूर्वाधारमा सुधार देखिएपनि स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्न नसकेको जनाउँदै यस्ता विषयहरुको तथ्यगत विश्लेषण गरी वार्षिक प्रतिवेदनमा समेट्न सुझाव दिनु भएको थियो । त्यसै गरी सो वैठकमा समितिका सदस्यहरुले  प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट स्रोतसाधनको विनियोजन वास्तविक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा हुनुपर्नेमा प्रतिष्ठान, समिति, द्वार एवं भ्यू टावरहरुको निर्माणमा जाने गरेको, तल्ला तहका सरकारहरुले कर तथा शुल्कमा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरेपनि सो अनुरुप सेवा प्रवाहमा सुधार नहुँदा नागरिक असन्तुष्टि बढ्दै गएको, सार्वजनिक खरिद कानूनहरुमा गरिएको पटक पटकको संशोधनले सार्वजनिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्न नसकेको, सडक पूर्वाधारहरुको संख्यात्मक विकास भएतापनि गुणस्तरीयताको अभाव देखिएको, ठूला आयोजनाहरु थप्दैजाने तिनीहरु कहिले सम्पन्न गर्ने हो त्यसको टुंगो नदेखिएको, तहगत सरकारको संवैधानिक एवं कानूनी काम, कर्तव्य र अधिकार बमोजिम योजना प्रणाली सञ्चालन हुन नसकेको,  नेतृत्वमा बढेको महत्वकांक्षा अनुरुप कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार नदेखिएको, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा तीन तहका सरकारको गम्भीरता र तदारुकताको कमी देखिएको, सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएपनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको, वित्तीय स्थायीत्वमा विचलन देखिन थालेको, सरकारको सक्षमताका आधारमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार नभएको धारणा राख्दै यस्ता विषयहरुलाई वार्षिक प्रतिवेदनले ठोस विश्लेषण गरी निरन्तर उजागर गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको थियो ।     

कार्यक्रमको अन्त्यमा माननीय महालेखापरीक्षकज्यूले वैठकमा समितिका सदस्यज्यूहरुले अमुल्य सुझाउ एवं मार्गदर्शन प्रदान गर्नु भएकोमा हार्दिक आभार तथा धन्यबाद प्रकट गर्दै संस्थागत र कार्यगत क्षमता अनुरुप तिनीहरुको वस्तुगत विश्लेषण गरी वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्न प्रयत्नरत रहने बताउनु भएको थियो ।