२८ भाद्र, २०७९

लुम्विनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको आयोजनामा लुम्विनी प्रदेश सरकार र महालेखापरीक्षकको कार्यालयवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम लुम्विनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न भयो । सो कार्यक्रम लुम्विनी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री बिष्णुप्रसाद पन्थीको अध्यक्षतामा भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद के.सीज्यू, माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यू, लुम्विनी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख श्री पूर्ण बहादुर घर्तिज्यू सहित लुम्विनी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्यहरु, लुम्विनी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव,  लुम्विनी प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु र प्रदेश  सभाका कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका माननीय मुख्य मन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीले सरकारको योजना व्यवस्थापन प्रणाली चुस्त र व्यवस्थित हुन नसक्दा मझौला तथा ठूला योजनाहरु तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउनु हुँदै यसले प्रत्येक वर्षमा बेरुजु बढाईरहेको धारणा राख्नु भयो। उहाँले स्रोत साधनको अभाव भन्दा पनि परिचालन र त्यसलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने पद्धति बसाल्नु नै प्रदेश सरकारको प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालले ७६१ सरकारहरुको एकमात्र महालेखापरीक्षकको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको चर्चा गर्नुहुँदै लेखापरीक्षणबाट सवै तहगत सरकारहरुको बेरुजु वढ्दै गएको, कानुन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको र वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएकोले समग्रमा वित्तीय अनुशासनमा सुधार हुन नसकेको    उल्लेख गर्नु भएको थियो । माननीय महालेखापरीक्षकज्यूले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष पूरा हुन थालेकोमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यस वर्ष तहगत सरकारको मुख्यतः वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको तुलनात्मक अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन गर्ने सोंच रहेको बताउनु भएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेश सभाका माननीय सभामुख श्री पूर्ण बहादुर घर्तिज्यूले प्रदेशको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको सदैव सकारात्मक भूमिका रहने उल्लेख गर्नु भएको थियो । प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिका माननीय सभापति श्री विष्णुप्रसाद पन्थीले प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा नयाँ कार्यको अभ्यास भएकोले सार्वजनिक लेखासमितिको भूमिका अपेक्षित रुपमा प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रदेशको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर नै रहेको बताउनु भएको थियो । उहाँले प्रदेशको सार्वजनिक लेखासमितिको भूमिकालाई सवल र प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आवश्यक सहयोग पुर्याउन सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री दिपक काफ्लेज्यूले मन्त्रालयगत बेरूजु फर्छयौट गर्न तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रत्येक सचिव बैठकमा आर्थिक अनुशासन  र बेरूजु फर्छयौटलाई एजेण्डाको रुपमा राखिएको,  प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या लाई थप गर्दा पहिला एउटा मन्त्रालयमा भएको वेरूजुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या परेको विषय समेत अवगत गराउनु भएको थियो ।

सो कार्यक्रममा प्रदेश मन्त्रालयहरुले आआफ्नो कार्यसम्पादन स्थिति, बेरुजु फर्स्यौटको अवस्था र त्यसमा देखापरेका समस्याहरु प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा, अधिकारी र निर्देशक श्री रमेश सुवेदीको समेत सहभागिता रहेको थियो ।