नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ। वार्षिक लेखापरीक्षण योजना, २०८० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्य थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक तथा उपमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० पौष २५ गते लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

 माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसँग भेट

गण्डकी प्रदेश प्रमुख माननीय पृथ्वीमान सुब्बाज्यूसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले, नायव महालेखापरीक्षक श्री जयराम घिमिरे,  निर्देशक श्री रमेश सुवेदी लगायतको टोलीले २०८०।९।२३ गते भैसेपाटी स्थिति प्रदेश प्रमुखको निवासमा भेटघाट गर्नु भएको थियो । सो कार्यक्रममा प्रमुख कार्यालयको निमित्त सचिव श्री चण्डीप्रसाद अर्यालको उपस्थिति रहको थियो। उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुख समक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेज्यूले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिका, लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, गण्डकी ‍प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। नायव महालेखापरीक्षक श्री जयराम घिमिरे लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा अनुसार माननीय समक्ष जानकारी गराउनु भेटघाटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न नागरिकमा राम्रो छवि दर्साउन, संबैधानिक अंगहरुको सकृयता महत्वपूर्ण हुने, महालेखापरीक्षकको रचनात्मक सुझाव सहित प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन थप प्रभावकारी बनाउन टेवा पुगेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारसँगको छलफल 

मुख्यमन्त्री माननीय सुरेन्द्रराज पाण्डे,  भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात  मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जाली, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मन्त्री माननीय जीत प्रकाश आलेमगर,  उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्री माननीय दिपेन्द्र बहादुर थापा, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको प्रमुख श्री लिलाधर पौडेल,  महालेखापरीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मी वस्नेत,  नायव महालेखापरीक्षक श्री जयराम घिमिरे, उपस्थितिमा गण्डकी प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु, निर्देशनालयका प्रमुखहरू तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश लेखापरीक्षण महानिर्देशनालयको नायव श्री जयराम घिमिरेले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो । प्रदेशको नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानमा आधारित पहिलो प्रतिवेदन प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्री किशोर कुमार श्रेष्ठले कार्यवाहक महालेखापरीक्षकलाई वुझाउनु हुदै प्रदेशको आन्तरिक लेखापरीक्षणको अवस्थाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो।  आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव श्री वलराम रिज्यालले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेश शर्मा अधिकारीले लेखापरीक्षणको उद्देश्य, क्षेत्र, पद्दती, लेखापरीक्षण कार्यतालिका, बेरुजु फर्स्याट तथा सम्परीक्षण बिधिका  बारेमा जानकारी गराउनु हुदै महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं गण्डकी प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु तथा लेखा प्रमुखहरुबाट महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरूजुको फर्स्यौट बिधि, विकास निर्माण, खरिद व्यबस्थापन, उपभोक्ता समितिका कार्य, बेरूजुको प्रकृति र नियमितता, लागयतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री लक्ष्मी वस्नेतले  प्रदेशको मुख्य मुख्य वेरुजुको प्रवृतिको अध्ययन गरी प्रदेश सचिव एवं कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो मन्त्रालय/कार्यालयको बेरूजु न्यूनीकरणको लागि निर्देशन दिनु भयो। साथै प्रणालीमा अपलोड भएको प्रतिकृयालाई समयमानै टुङ्गाइदिन महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण टोलीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धी ऐन नियममा अधारित भएर खर्च गर्नु पर्ने तथा लेखाउत्तरदायी अधिकृतको भुमिका अनुसार बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च तथा लेखांकन र लेखापरीक्षणमा प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्वेवारिता र जवाफदेहिता पुरा गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । 

कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय मानदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिनु भएको थियो। वहाँले लेखापरीक्षणमा खटिनु पूर्व लेखापरीक्षकहरुलाई अनुभूती हुने गरी सुधार गर्न ८३ बुदे सुझाव दिएको र सबै लेखाउत्तरदायी अधिकृतहरुलाई १५ बुदे निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भयो ।वहाँले लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक कारोबारले सहि र यथार्थ चित्रण गरेको छ,  आर्थिक कारोबारहरू गर्दा प्रचालित कानुन अनुसार खर्च भएको छ,  आफ्नो खर्चको नतिजा राम्रो भएको छ,  लेखापरीक्षण सकारात्मक रुपमा शुरू गरिन्छ, लेखापरीक्षणको उद्देश्य अनुसार भएमा रूजु हुन्छ, लेखापरीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत वित्तीय कारोवार र कानुनको परिपालना तथा नतिजाको विश्लेषण गर्दछ ।कार्यालयको खर्चको आधारमा विस्तृत लेखापरीक्षण र संक्षिप्त लेखापरीक्षणको योजना तयार गरी सुपरभाइजरबाट लेखापरीक्षण योजना स्वीकृतको आधारमा मात्र लेखापरीक्षणको खाका तयार गर्ने । लेखापरीक्षकले पनि आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्नु पर्छ ।लेखपारीक्षकले पनि प्रतिवेदन जारी पूर्वको गुणस्तर आश्वतता र प्रतिवेदन जारी पछिको गुणस्तरको आश्वतता External Peer Review समेत रहेको जानकारी गराउदै आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा,  स्वीकृति,  निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनुका साथै  प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम हुने भनी सो अनुरुप सबैपक्षले कार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट राखिएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो।

माननीय मुख्यमन्त्री श्री सुरेन्द्रराज पाण्डेज्यूले लेखापरीक्षकहरुले प्रदेशको कानुनलाई अध्ययन गरी लेखापरीक्षण गर्न, प्रदेश सरकारले आयोजना बैकमा परेका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइएको तर आयोजना वैकमा कार्यक्रम समाबेश गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, बजेटमा नपरेका तर आयोजना वैकमा परेमा आयोजनहरुको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा खर्च भयो भनि महालेखापरीक्षकले बेरूजु लेख्ने र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन गर्ने केही सैदान्तिक र केही व्यवहारीक पाटो अध्ययन गरी औचित्यको आधारमा लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न नियमित गर्नु पर्ने बेरुजूलाई शुन्य हुने लेखापरीक्षकले मागेको प्रमाण जटाउने  गरी कार्यसम्पादन गर्न माननीय मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । सोही क्रममा वहाँले आर्थिक अनुशासनका बिभिन्न पक्षको चर्चा गर्दै खर्च प्रणाली, बेरूजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्वेवार पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्नु पर्ने, सरकार र सबैधानिक निकायबीच निरन्तर संवाद, अन्तर्क्रिया भइरहनु पर्ने, बित्तीय सुशासन कायम गर्न बिधिको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। यस्तो कार्यक्रमबाट आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्दधनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो।

गण्डकी प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखासमितिसंग छलफल, अन्तर्क्रिया

गण्डकी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माननीय सुधिर कुमार पौडेल सदस्यहरु माननीय कल्पना तिवारी, मा. कृष्ण प्रसाद पाठक, मा. जित बहादुर शेरचन, मा. डा. टकराज गुरूङ, मा.  टिका कुमारी वस्नेत, मा.  दमयन्ती रूचाल, मा. दोर्ण बहादुर कुवर, मा. नन्दकला दमै नेपाली मा. निर्मला थापा  लगायतका माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचिवालयको सचिव श्री हरिराज पोख्रेल समेतको उपस्थितिमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी, नायव महालेखापरीक्षक श्री जयराम घिमिरे, निर्देशक श्री विष्णु खनाल, श्री रमेश सुवेदी, लगायतको टोलीले छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमा उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकरीले लेखापरीक्षणको प्रकार, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन फलदायी भएको बिचार राख्दै वेरूजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने, यस्तो अभिमुखिकरणको कार्यक्रम सार्वजनिक पद धारण गरेको एक महिना भित्र भएमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान प्राप्त भई कार्य सम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पुग्ने विषयमा एवं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजू, असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, सैद्वान्तिक र असुल गर्नु पर्ने बेरूजु लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने कार्यबाहक महालेखापरीक्षकले सो बिषयमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो।

माननीय सभामुख र उप समामुखज्यूसँको भेट

प्रदेश सभामुख माननीय कृष्ण प्रसाद घिताल. उप सभामुख माननीय श्री विना कुमारी थापाज्यूसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी, नायव महालेखापरीक्षक श्री जयराम घिमिरे,  निर्देशक श्री विष्णु खनाल,  श्री  रमेश सुवेदी,  लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव श्री हरिराज पोख्रेलको उपस्थिति थियो। उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय उपसभामुख समक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिका, लेखापरीक्षण बिधि, पद्धति  र तरिका, गण्डकी  ‍प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारीले लेखापरीक्षणको विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा रहेको व्यहोरा माननीयज्यू समक्ष जानकारी गराउनु भेटघाटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सभामुख माननीय श्री कृष्ण प्रसाद धिताले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्द्वनमा लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको वेरूजुको सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्धारित समयमा फर्स्यैट गर्नु पर्ने,  प्रदेश सभाले र सार्वजनिक लेखा समितिले वेरूजु फस्यौटमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, सार्वजनिक खर्चको आश्वस्तता कायम गर्ने, प्रकृया भन्दा नतिजामा आधारित हुने गरी  वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने र मानवीय संशाधनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।