नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । वार्षिक लेखापरीक्षण योजना, २०८० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्य थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले मधेश प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक तथा उपमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० पौष १६ र १७ गते लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

माननीय समामुखज्यूसँको भेट

प्रदेश सभामुख माननीय श्री रामचन्द्र मण्डलज्यू तथा उपसभामुख माननीय श्री बबिता कुमारी राउतज्यू सहितका पदाधिकारीसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री बिन्दु विष्ट, नायव महालेखापरीक्षक श्री श्रीकुमार राई, श्री श्याम प्रसाद भण्डारी,  निर्देशक श्री तारा कुमार सुवेदी, श्री  रमेश सुवेदी,  लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो। सो कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव श्री मनोज कुमार मिश्रको उपस्थिति थियो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय सभामुख र उपसभामुख समक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षकबाट वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिकाका, लेखापरीक्षण बिधि, पद्धति  र तरिका, मधेश  ‍प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने उपमहालेखापरीक्षक श्री बिन्दु विष्टले लेखापरीक्षणको विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा रहेको व्यहोरा माननीयज्यू समक्ष जानकारी गराउनु भेटघाटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

सभामुख माननीय श्री रामचन्द्र मण्डलज्यूले बित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्द्वनमा लेखापरीक्षणको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारको वेरूजुको सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्धारित समयमा फर्स्यैट गर्नु पर्ने,  सार्वजनिक खर्चको आश्वस्तता कायम गर्ने, प्रकृया भन्दा नतिजामा आधारित हुने गरी  वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने र मानवीय संशाधनको क्षमता विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूसँग भेट

मधेश प्रदेश प्रमुख माननीय हरिशंकर मिश्रज्यूसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले उपमहालेखापरीक्षक श्री बिन्दु विष्ट, नायव महालेखापरीक्षक श्री श्रीकुमार राई, श्री श्याम प्रसाद भण्डारी,  निर्देशक श्री तारा कुमार सुवेदी, श्री शैलेन्द्र भुसाल, श्री प्रेम मुङ्गमेन, श्री श्याम गौतम,  श्री रमेश सुवेदी,  श्री राजकुमार वोहोरा, विशमिल्ला अन्सारी  लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो। उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षकज्यूले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिका, लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, मधेश  ‍प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपमहालेखापरीक्षक श्री बिन्दु विष्टले लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया गर्ने परम्परा अनुसार माननीय समक्ष जानकारी गराउनु भेटघाटको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट रचनात्मक सुझाव सहित वित्तीय अनुशासन थप प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकबाट पेश भएका प्रतिवेदनबाट टेवा पुगेको धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

मधेश प्रदेश सरकारसँगको छलफल  

मुख्यमन्त्री माननीय सरोजकुमार यादब, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयका माननीय मन्त्री महेश प्रसाद यादब, भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री गोविन्द वहादुर न्यौपाने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका माननीय मन्त्री विरेन्द्र प्रसाद सिंह, उर्जा सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सिंगासन सा कलबार, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मोहम्मद समिम, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सुनिता यादब, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री चन्दन कुमार सिंह, महालेखापरीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री विन्दु विष्ट, मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरे नायव महालेखापरीक्षक श्री श्रीकुमार राई, श्री श्याम प्रसाद भण्डारीको उपस्थितिमा मधेश प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु, निर्देशनालयका प्रमुखहरू तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सचिव श्री रामकृष्ण पुडासैनीले प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक डा. बिरेन्द्रकुमार मिश्रले मधेश प्रदेशको पहिलो नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानमा आधारित  प्रतिवेदन कार्यवाहक महालेखापरीक्षकज्यूलाई पेश गर्दै बित्तीय प्रतिवेदनको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उपमहालेखापरीक्षक श्री विन्दु विष्टले महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं मधेश  प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु तथा लेखा प्रमुखहरुबाट महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरूजुको फर्स्यौट बिधि, विकास निर्माण, खरिद व्यबस्थापन, उपभोक्ता समितिका कार्य, बेरूजुको प्रकृति र नियमितता, लागयतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री चक्रपाणी पाण्डले कार्यालयको नियमित बैठकमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रचलित कानूनको पालना गरी लेखाराख्नु पर्ने विषयमा छलफल हुने गरेको र कार्यालय प्रमुखहरुले लेखापरीक्षण, बेरूजु फर्स्यौट, सम्परीक्षण लगायतका कार्यमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री दिनेश कुमार घिमिरेले आर्थिक कार्यबिधि सम्बन्धी ऐन नियममा अधारित भएर खर्च गर्नु पर्ने तथा लेखाउत्तरदायी अधिकृतको भुमिका अनुसार  बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च तथा लेखांकन र लेखापरीक्षणमा प्रचलित कानूनले तोकेको जिम्वेवारिता र जवाफदेहिता पुरा गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।  

कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय मानदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिनु भएको थियो।आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा,  स्वीकृति,  निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनुका साथै  प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम हुने भनी सो अनुरुप सबैपक्षले कार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै लेखाउत्तरदायी अधिकृतबाट राखिएका जिज्ञासाको जवाफ दिनुभएको थियो।

माननीय मुख्यमन्त्री श्री सरोजकुमार यादबज्यूले प्रदेशको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्न शुन्य बेरूजु हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न माननीय मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । सोही क्रममा वहाँले आर्थिक अनुशासनका बिभिन्न पक्षको चर्चा गर्दै खर्च प्रणाली, बेरूजु फर्स्यौट तथा सम्परीक्षणमा सार्वजनिक क्षेत्रका जिम्वेवार पदाधिकारीहरूले पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्नु पर्ने, सरकार र सबैधानिक निकायबीच निरन्तर संवाद, अन्तर्क्रिया भइरहनु पर्ने, बित्तीय सुशासन कायम गर्न बिधिको पालनामा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो।    

मधेश प्रदेश सभा र सार्वजनिक लेखासमितिसंग छलफल, अन्तर्क्रिया

मधेश प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माननीय मन्जु थापा मगर, सदस्यहरु माननीय युवराज भट्टराई, माननीय शारदा देवी थापा, माननीय राम आशिष यादब, माननीय शेषनारायण यादब, माननीय जनार्दनसिंह क्षेत्री लगायतका माननीय सदस्यहरु, प्रदेश सभा सचिवालयको सचिव श्री मनोज कुमार गिरी समेतको उपस्थितिमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री विन्दु विष्ट, नायव महालेखापरीक्षक श्री श्रीकुमार राई, श्री श्याम प्रसाद भण्डारी, निर्देशक श्री तारा कुमार सुवेदी,  श्री रमेश सुवेदी लगायतको टोलीले छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन गरेको थियो। उक्त कार्यक्रमा उपमहालेखापरीक्षक श्री विन्दु विष्टले लेखापरीक्षणको प्रकार, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा माननीय सभापति तथा माननीय सदस्यबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन फलदायी भएको बिचार राख्दै वेरूजु न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषयमा एवं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजू, असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, सैद्वान्तिक र असुल गर्नु पर्ने बेरूजु लगायतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने कार्यबाहक महालेखापरीक्षकले सो बिषयमा प्रष्ट पार्नु भएको थियो।