नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षणका लागि स्वीकृत लेखापरीक्षण वार्षिक योजना, २०८० बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्यलाई थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षकऽ नायबमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० मंसिर २९ देखि पौष १ सम्म लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

२०८० मंसिर २९

सुदुरपश्चिम प्रदेश प्रमुख माननीय देवराज जोशीसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल, नायबमहालेखापरीक्षक श्री हुमनाथ सुबेदी,  निर्देशक श्री छिरिङ्ग तोप्के लामा तामाङ,  निर्देशक श्री रमेश सुवेदी, लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिका, लेखापरीक्षण बिधि, पद्धति, तरिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको  लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट लेखापरीक्षणका माध्यमबाट आर्थिक अनुशासन कायम हुने भएकोले लेखापरीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र महालेखापरीक्षकबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरु समयमा छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

२०८० पौष १

माननीय मुख्यमन्त्री श्री कमल बहादुर शाह,  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री, माननीय रामेश्वर चौधरी, महालेखापरीक्षक कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल, नायवमहालेखापरीक्षक श्री हुमनाथ सुबेदी, सुदुरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्साल,सहितको उपस्थितिमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन भएको थियो। त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु, मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयका प्रमुखहरु तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको बारेमा अर्थ मन्त्रालयकका उपसचिव श्री युवराज वस्नेतले प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्री बासुदेव जोशीले प्रदेशका निकायहरुको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । सोही क्रममा उहाँले  यसवर्षNPSAS मा आधारित वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरेको तथा PAMS मा आधारित रही सोको प्रतिवेदन तयारीको क्रममा रहेको व्यहोरा जानकारी गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेलले महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुदुरपश्चिम प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा सुदुरपश्चिम प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव डा.  हरिप्रसाद लम्सालले लेखापरीक्षणको जिम्मा लेखा राख्नेको मात्र हो भन्ने सोच उचित नभएको र यसमा कार्यालय प्रमुखले प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । वहाँले हाल जो कार्यालय प्रमुख छ उसले जिम्मेवारी वहन गरी लेखापरीक्षण गराउन लेखापरीक्षणको क्रममा औल्याइएका विषयको जवाफ दिनर सम्परीक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राखी लेखापरीक्षक समक्ष पेश गर्न सबै प्रदेश सचिव र निर्देशनालय प्रमुखलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिव तथा लेखाप्रमुखहरुबाट गत विगतमा महालेखापरीक्षक कार्यालयबाट औल्याएका बेरुजू, बेरुजूमा रहेका द्विविधा तथा आगामी दिनमा हुने सम्परीक्षणको व्यवस्था सम्बन्धमा जिज्ञासा तथा धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, युवराज कट्टेलले आर्थिक सुशासन कायम राख्न महालेखापरीक्षकको भूमिका प्रभावकारी रहेको धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले खर्चको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा समेत कहिलेकाही बेरुजू आएको हुँदा सबै निकायले सो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रमा उठान भएका विषय तथा जिज्ञासा सम्बन्धमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले सम्बोधन तथा स्पष्ट पार्नु भएको थियो । सो क्रममा उहाँले सार्वजनिक कोषबाट एक रुपैयाँ नै किन नहोस् सो खर्च गर्दा समेत कानून बमोजिम तथा विधिसम्मत तवरले सोबाट नतिजा आउने साथै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम हुनेगरी सोको उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिनु भएको थियो।आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा,  स्वीकृति,  निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनुका साथै  प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम हुने भनी सो अनुरुप सबैपक्षले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो।

कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री श्री कमल बहादुर शाहले लेखापरीक्षणको महत्वलाई दृष्टिगत गरेर नै अन्य कार्यक्रमहरुलाई पर सारेर यो कार्यक्रममा आफू उपस्थित भएको भन्नुभयो । उहाँले राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको सहजीकरणबाट मात्र आर्थिक अनुशासन र नतिजा हासिल हुने धारणा राख्नुभएको थियो ।  उहाँले हाल आएरसामान्य नागरिकले समेत महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलाई चासोको रुपमा हेरिरहेको हुँदा यसको महत्व उल्लेखनीय रहेको र  सुदुरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउन महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरी दिन आग्रह समेत गर्नुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिसँगको छलफल

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको सभामुख मानीय भीम वहादुर भण्डारी, उप सभामुख माननीय कोइली देवी चौधरी  सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यहरु माननीय सन्तोष कुमारी शर्मा, माननीय टिका देवी, माननीय मधु देवी भारती, माननीय बेल बहादुर राना मगर, माननीय बिक्रम सिंह धामी, माननीय गीता कुमारी चौधरी, माननीय  मानबहादुर धामी, माननीय अक्कल बहादुर रावल लगायतको सदस्यहरुसँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेल, नायव महालेखापरीक्षक श्री हुमनाथ सुवेदी, निर्देशक छिरिङ तोप्के लामा र रमेश सुवेदी सहितको टोलीबाट छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन भयो। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सभाको सचिवालयको कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमा उपमहालेखापरीक्षक श्री पदमराज पौडेलेले लेखापरीक्षणको प्रकार, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो।

उक्त कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । सोही क्रममा उहाँले माननीय सदस्यबाट उठाएका  बेरुजू, बेरुजू असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रता, समितिको कार्य प्रभावकारिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय सभामुखबाट प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट भएका केही अनुत्पादक कार्यहरुको उदाहरण दिदै त्यस्ता पक्षमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सोही क्रममा उहाँले सुदुरपश्चिम प्रदेशको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने राख्नुभएको थियो । उहाँले यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने तथा सार्वजनिक लेखासमितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर हुने छलफलमा महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई समेत आमन्त्रण गरी समितिको कार्य प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।