नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार महालेखापरीक्षकलाई रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लेखापरीक्षणका लागि स्वीकृत लेखापरीक्षण वार्षिक योजना, २०८० बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य भइरहको छ । लेखापरीक्षण कार्यलाई थप गुणस्तरीय तथा विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले लुम्विनी प्रदेश सरकारसँग कार्यबाहक महालेखापरीक्षक, उपमहालेखापरीक्षक सहितको टोलीबाट मिति २०८० मंसिर २४ देखि २६ सम्म लेखापरीक्षण, बेरुजू तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

२०८० मंसिर २४

लुम्विनी प्रदेश प्रमुख माननीय अमिक शेरचनज्यूसँग महालेखापरीक्षक कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी,  निर्देशक श्री टिकाराम श्रेष्ठ,  निर्देशक किशोर पाण्डे, लेखापरीक्षण अधिकारी डिल्ली ओली लगायतको टोलीले भेटघाट गर्नुभएको थियो । उक्त भेटघाट कार्यक्रममा माननीय प्रदेश प्रमुखसमक्ष उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारीले वार्षिक लेखापरीक्षण कार्यतालिकाका, लेखापरीक्षण बिधि पद्धति, तरिका, प्रदेश मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुको  लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका वारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । सो अवसरमा माननीय प्रदेश प्रमुखबाट लेखापरीक्षणका माध्यमबाट अर्थिक अनुशासन कायम हुने भएकोले लेखापरीक्षणको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको र महालेखापरीक्षकबाट पेश भएका प्रतिवेदनहरु समयमा छलफल गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

२०८० मंसिर २५

माननीय मुख्यमन्त्री श्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका माननीय मन्त्रीज्यूहरु, कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले, उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी, लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री राधिका अर्याल सहितको उपस्थितिमा लुम्विनी प्रदेश सरकारसँग लेखापरीक्षण, बेरुजू र सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन भएको थियो । त्यसैगरी उक्त कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्री जोगराज चौधरी,  राप्ती गाउँपालिकाको अध्यक्ष श्री प्रकाश विष्ट,  प्रदेश सचिवहरु, प्रदेश सरकारको केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरु तथा लेखा प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव श्री केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारको समग्र आर्थिक अवस्था, प्रदेश लेखा नियन्त्रक श्री दिपक ज्ञवालीले आन्तरिक लेखापरीक्षणमा औल्याइएका विषयहरु र उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारीले महालेखापरीक्षकको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन एवं लुम्विनी प्रदेशको पाँचौ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म देखिएका व्यहोरा तथा सोको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा लुम्विनी प्रदेशका प्रमुख सचिव श्री राधिका अर्यालले कार्यक्रम प्रदेश सरकारको हालसम्मको बेरुजूलाई न्यूनीकरण गर्न र आगामी दिनहरुमा बेरुजू नहुने गरी कार्य सम्पादन गर्न कार्यक्रमले सहयोग पुगेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हाल भईरहेको लेखापरीक्षण कार्यलाई सहयोग गर्न तथा गत विगतको बेरुजूहरु फर्स्यौटको अभियानमा लाग्न सबै सचिवज्यूहलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सचिवहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाप्रमुखहरुबाट बेरूजुमा एकरूपता, प्रदेशको प्राथमिकता र आवश्यकता, अनुदान भुक्तानी र उपलब्धि, विकास निर्माण, उपभोक्ता समितिका कार्य, बेरूजुको प्रकृति र नियमितता, कार्यान्वयन, दरवन्दी र कर्मचारी समायोजन लागयतका विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो  ।उठान भएका विषय तथा जिज्ञासा सम्बन्धमा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक कोषबाट एक रुपैयाँ नै किन नहोस् सो खर्च गर्दा समेत कानून बमोजिम तथा विधिसम्मत तवरले सोबाट नतिजा आउने साथै आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता कायम हुनेगरी सोको उपयोग गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले लेखापरीक्षणको विधि, प्रकृया, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मानदण्ड, असल अभ्यासका बारेमा जानकारी गराउनु हुदै लेखापरीक्षण व्यवस्थापन र विधिमा सुधार कार्य अवलम्वन गरिएको विषयमा जोड दिनु भएको थियो । आर्थिक अनुशासनका माध्यमबाट वित्तीय सुशासन कायम हुने भएकोले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनका चरणहरु नीति निर्माण, चक्र बजेट तर्जुमा,  स्वीकृति,  निकासा तथा खर्च व्यवस्थापन, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण एवं पृष्ठपोषणमा संलग्न सबै पक्षको जिम्मेवारिता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन हुन सकेमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुनुका साथै  प्रचलित ऐन नियमले तोकेको समयावधि भित्र बेरुजु फर्स्यौट गरी वित्तीय स्वच्छता कायम हुने भनी सो अनुरुप सबैपक्षले कार्य गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा माननीय मुख्यमन्त्री श्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यस कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सहजीकरण हुने धारणा राख्नुभयो ।उहाँले विद्यमान बेरुजूहरुको सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण उपलव्ध गराई सोको सम्परीक्षण हाल भईरहेको लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षक समक्ष पेश गरी प्रदेश राजधानीबाट नै सम्परीक्षण गराउन निर्देशन दिनुभएको थियो । सोहीक्रममा उहाँले लेखापरीक्षण कार्यलाई सहज तथा गुणस्तरीय बनाउन लुम्विनी प्रदेशमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोल्न समेत अनुरोध गर्नु भएको थियो।    

२०८० मंसिर २६

प्रदेश सभाको सभामुख माननीय श्री तुलाराम घर्ति मगर, उपसभामुख माननीय मेनुका खाँड के.सी. सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्यहरु माननीय कन्हैया वनिया, माननीय दिपेन्द्र पुन मगर, माननीय धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, माननीय रामजी प्रसाद घिमिरे, माननीय मिना कुमारी वुढासँग कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्ले उपमहालेखापरीक्षक श्री बामदेव शर्मा अधिकारी, निर्देशक श्री रमेश सुवेदी लगायतले छलफलमा सहभागिता जनाउनु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा कार्यवाहक महालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेले महालेखापरीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक लेखासमितिको सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र, वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रकृया, सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलको विधि तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको उपस्थिति, सार्वजनिक लेखा समितिबाट हुने निर्णयबाट समग्र वित्तीय सुशासनमा पुग्ने सहयोगका सम्बन्धमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । सोही क्रममा उहाँले माननीय सदस्यबाट उठाएका  बेरुजू, बेरुजू असुल फस्यौट गर्ने कार्यविधि, लेखापरीक्षणकको स्वतन्त्रता, समितिको कार्य प्रभावकारिता लगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा माननीय समामुखबाट लुम्विनी प्रदेशको प्रतिवेदनलाई छलफलमा ल्याई आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । सोही क्रममा उहाँले यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने तथा सार्वजनिक लेखासमितिको वार्षिक प्रतिवेदन उपर हुने छलफलमा महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई समेत आमन्त्रण गरी समितिको कार्य प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।