५ असोज, २०७९

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूको समुपस्थितिमा काठमाण्डौ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग आर्थिक वर्ष २०७८।७९ को अन्तिम लेखापरीक्षण सम्वन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय अनामनगरमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सो कार्यक्रममा काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा माननीय महालेखापरीक्षक श्री टंकमणि शर्मा, दंगालज्यूले सम्वोधन गर्नु हुँदै सवै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यका आधारमा वार्षिक लेखापरीक्षण नीति, योजना तथा कार्यक्रम अनुसार हुँदै आएको र यो वर्ष चैत्र मसान्तभित्र वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने गरी कार्य अगाडि बढिरहेको जानकारी दिनु भएको थियो । स्थानीय सरकार नागरिकको सवैभन्दा नजिकको सरकार भएकोले नागरिकबाट यसका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरुको निगरानी भईरहेको हुन्छ भने स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका स्थानीयतहका योजनाका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र गैर सरकारी संघसंस्थाबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरुको समेत अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको बताउनु भयो । महालेखापरीक्षकज्यूले स्थानीय तहहरुको सम्पूर्ण बेरुजु मध्ये साठी प्रतिशत भन्दा बढी अनियमित प्रकृतिको बेरुजु हुने गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने सरकारको वेरुजु विधि, प्रमाण, कागजात र स्रेस्ता नमिलाएर हुनुले सम्वन्धित सरोकारवालामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह नहुने धारणा राख्नु भएको थियो । त्यसैगरी प्रत्येक वर्षको स्थानीय तहहरुको बेरुजुमा एकै खालका खासगरी अवण्डा, वैंक हिसाव मिलान, घटी जिम्मेवारी, सशर्त अनुदानको फिर्ता, नियम विपरित भुक्तानी गरिएका सेवासुविधा जस्ता व्यहोराहरु आउनु आफैमा कानून पालनाको कमजोर स्थितिको संकेत रहेको बताउनु हुँदै नवनिर्वाचित स्थानीय तहको नेतृत्वले यस्ता विषयहरु नदोहोरिने गरी काम गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा काठमाण्डौ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री वालेन्द्र शाहज्यूले बेरुजुमा कमी ल्याउन आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सुदृढीकरण गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भएको थियो । कार्यक्रममा उपमहालेखापरीक्षक श्री महेश्वर काफ्लेज्यूले अधिकांश स्थानीय तहहरुको विनियोजनमा दक्षता, आन्तरिक स्रोत परिचालनमा प्रभावकारिता नदेखिदा कार्यक्रमहरुको दिगोपना र आत्मनिर्भरताको पक्ष कमजोर रहेको बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कार्यसम्पादनका क्रममा आउने समस्या, स्थानीय तहको आवश्यकता र बाध्यताका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने विषयहरु, कार्यक्रम कार्यान्वयनका चुनौति र लेखापरीक्षणका विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरुले स्थानीय तहका बेरुजुहरुमा एकरुपता नभएको, स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता मौजुदा काम, कर्तव्य र भूमिका अनुरुप सुदृढ हुन नसकेको, जनप्रतिनिधिहरुमा कानूनी, प्राविधिक र वित्तीय ज्ञानको कमी रहेको, विकास निर्माणको अग्र भागमा उपभोक्ता समिति रहेता पनि कामलाई ठेकेदार मार्फत गराउने प्रवृत्ति घट्न नसकेको, खरिद कानून जटिल तथा प्रक्रियामुखी भएको जस्ता समस्याहरु अवगत गराउनु भएको थियो । कार्यक्रममा नायव महालेखापरीक्षक श्री चन्द्रकान्त भण्डारीले स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली, कानूनी व्यवस्था, राजस्व अधिकार र वित्तीय सुशासनको आगामी कार्यदिशा समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।