महालेखापरीक्षकको कार्यालय

"नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था"
.......
.......
कार्यवाहक महालेखापरीक्षक
बामदेब शर्मा अधिकारी
उप-महालेखापरीक्षक
बिन्दु बिष्ट
उप-महालेखापरीक्षक
पदम राज पौडेल
  • साइट भ्रमण

दूरदृष्टि, गन्तव्य तथा मूल्य/मान्यता

दूरदृष्टि-जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्द्धन गर्ने विश्‍वसनीय संस्था 

गन्तव्य- राष्ट्रलाई  स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने 

मूल्य/मान्यता-

  • निष्ठा
  • स्वतन्त्रता
  • व्यावसायिकता
  • पारदर्शिता
  • जवाफदेहिता


थप पढ्नुहोस्

उद्देश्यहरु

सार्वजनिक श्रोतको उपयोग र उपलब्धी मूल्यांकन गरी लेखापरीक्षणबाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने भएकोले मुख्यतः लेखापरीक्षणको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुने छ।
  • सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने,
  • सार्वजनिक स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्ने,
  • सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने,
  • प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय कार्यप्रणालीको स्वच्छता सुनिश्चित एवं सुदृढ तथा सुधार गर्ने,
  • प्रचलित कानूनको परिपालनामा सहयोग पुर्याउने,
  • स्वविवेकीय कार्य शैलीलाई निरुत्साहित गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
  • प्रचलित विधि, प्रक्रिया तथा कानूनी व्यवस्थाको कमी, कमजोरी पहिल्याई सुधारका लागि व्यवहारिक सुझाव प्रदान गर्ने,
  • राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र खराब काम गर्नेलाई दण्डित गर्न  प्रोत्साहित गर्ने .

थप पढ्नुहोस्

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एकीकृत नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत् १८२६ मा नेपालभर रहेका सरकारी अड्डाहरुको आय-व्ययको हिसाब जाँच गर्नगराउन 'कुमारीचोकनामक एक शक्तिशाली (अधिकार सम्पन्नकार्यालयको स्थापना गरेका थिए । उक्त अड्डा नेपालका महालेखापरीक्षकको प्रारम्भिक स्वरुप थियो । वि.सं२०१५ सालमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणको जिम्मेवारी यस कार्यालयलाई दिइयो। यद्यपि तेजारथ सापटी असूल गर्नेबेरुजु तथा घरेलु तर्फको सरकारी बाँकी बापतको रकम असुल गर्नेअन्य सरकारी बाँकी रकम असुल गर्ने लगायतका कार्य गर्ने गरी कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयको नाममा उक्त कार्यालय अहिले पनि अस्तित्वमा रहेको छ ।
नेपालको पहिलो संविधान "नेपाल सरकार वैधानिक कानून२००४मा सरकारको आय व्ययको लेखापरीक्षण गर्न श्री ३ महाराजले एक मुख्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहे तापनि सो अनुसार लेखापरीक्षक नियुक्त भएको पाइँदैन । त्यस्तैनेपालको अन्तरिम शासन विधान२००७ को भाग ८धारा ६१ मा नेपालमा एक नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक रहने र निजलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा श्री ५ ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकोमा सो अनुसार नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति नभएकोले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएन । लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन एवम् जवाफदेहिता कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानीखर्च र कार्यहरुको नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान२०१५ बमोजिम २०१६ साल आषाढ १५ गते नेपालका प्रथम महालेखापरीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो । शुरुमा "महालेखापरीक्षकको विभागको नामबाट यस कार्यालयको स्थापना भएकोमा विसं२०६३ मा यसको नाम परिवर्तन गरी "महालेखापरीक्षकको कार्यालयराखियो ।
 विगतका विभिन्न संविधानमा महालेखापरीक्षक सम्बन्धमा भएका प्रमुख प्रावधान देहाय अनुसार छन् :-
१.  नेपाल अधिराज्यको संविधान२०१५ — नेपाल अधिराज्यको संविधान२०१५ को भाग ८ (हिसाब जाँचअन्तर्गत धारा ६१ र ६२ मा पहिलो पटक महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
(क) उक्त संविधानको धारा ६१ मा श्री ५ बाट एक महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमहालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त तथा पदावधि ऐनद्वारा नियमित हुनेनिजको पारिश्रमिक संचित कोषमाथि  व्ययभार हुनेसर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले बाहेक महालेखापरीक्षकलाई निजको पदावधि खत्तम नहुँदै निजलाई सो पदबाट नहटाइने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।
(ख)धारा ६२ (हिसाब जाँच र रिपोर्टअन्तर्गत मन्त्रिमण्डलमहासभाको सचिवप्रतिनिधि सभाको सचिवसर्वोच्च अदालतलोक सेवा आयोग लगायत सबै सरकारी विभाग तथा अड्डा अदालतको स्याहा स्रेस्ता हिसाब श्री ५ को स्वीकृतिबाट बनेको ढाँचा र तरिकामा महालेखापरीक्षकले निर्धारण गरे अनुसार राखिने र महालेखापरीक्षकबाट जाँचिनेमहालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूलाई यस्तो हरहिसाब सम्बन्धी सबै कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेमहालेखापरीक्षकले ऐन बमोजिम हिसाबसँग सम्बन्धित यस्तै अरू काम गर्ने र यस्तोमा चाहिने अधिकार समेत प्रयोग गर्ने तथा आफूले गरेको कामको वार्षिक रिपोर्ट महालेखापरीक्षकले श्री ५ मा चढाउने र श्री ५ बाट यस्ता रिपोर्टहरू संसद समक्ष राख्न लगाइने लगायतका प्रावधान रहेका थिए ।
 
२.  नेपालको संविधान२०१९ — नेपालको संविधान२०१९ मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरी यस संविधानमा २०३७ सालमा भएको तेस्रो संशोधनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको लागि विशेष जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । संविधानमा भएको तेस्रो संशोधनबाट महालेखापरीक्षकलाई पहिलो पटक सबै सरकारी कार्यालयतथा संगठित संस्थाको लेखा तथा स्रेस्ता नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखापरीक्षण गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । 
(क) संविधानको धारा ७५ मा श्री ५ बाट राजसभासँको परामर्शमा महालेखापरीक्षक नियुक्त हुनेमहालेखापरीक्षक नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेमहालेखापरीक्षकको पारिश्रमिक र सेवाका शर्त ऐनद्वारा नियमित हुनेसर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले निजलाई सो पदबाट हटाउन सकिनेमहालेखापरीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनको निमित्त ग्राह्य हुने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।
(ख)      संविधानको धारा ७६ (महालेखा परीक्षकको काम र अधिकारअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतराष्ट्रिय पञ्चायतराजसभा तथा अन्य संवैधानिक अङ्गका कार्यालय र सबै सरकारी कार्यालयअदालत एवं श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरीका बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य समेत विचार गरी लेखापरीक्षण हुनेमहालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरुलाई त्यस्तो लेखासम्बन्धी सबै कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुनेमहालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्ने लेखा तोकिएको ढाँचामा राखिनेमहालेखापरीक्षकले गर्ने लेखासँग सम्बन्धित अरु काम कानूनद्वारा निर्धारित भए बमोजिम हुने र निजले सम्बन्धित कानूनद्वारा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेआफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकले श्री ५ मा चढाउने छन्  त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय पञ्चायत समक्ष राख्न लगाइने लगायतका प्रावधान रहेका थिए ।
 
३.  नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ — नेपालमा पहिलो जन-आन्दोलनको सफलता पश्चात् निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान२०४७ को भाग १३ अन्तर्गत धारा ९९ र १०० मा महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था थियो । यस संविधानमा पनि लेखापरीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकलाई विसं२०३७ सालमा प्राप्त नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य सम्बन्धी अधिकारलाई कायमै राखिएको थियो भने महालेखापरीक्षकको योग्यतामहालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा लेखा राखिनेयस संविधानमा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने जस्ता केही नयाँ प्रावधान थपिएका थिए यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:
 
(क)        संविधानको धारा ९९ मा नेपाल अधिराज्यको एक महालेखापरीक्षक रहने र निजलाई श्री ५ बाट संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा नियुक्त गरिनेनिजको पदावधि ६ वर्षको हुने र पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने तर निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा आफ्नो पदमा बहाल रहनेनिजलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले सो पदबाट हटाउन सकिनेमहालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्त हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेकोश्री ५ को सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा लेखा सम्बन्धी काममा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष अनुभव प्राप्त भएकोनियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको तथा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान रहेका थिए ।
 
(ख)        महालेखापरीक्षकको कामकर्तव्य र अधिकार धारा १०० अन्तर्गत अदालतसबै संवैधानिक अङ्ग र सरकारी कार्यालयहरुसुरक्षा निकाय लगायतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेत्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेमहालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूले लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने  माग गरिएका जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालयको कर्तव्य हुनेपरीक्षण गरिने निकायहरुको लेखा महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेअन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिनेमहालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष पेश गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन संसदमा पेश हुने जस्ता व्यवस्था रहेका थिए ।
 
४.  नेपालको अन्तरिम संविधान२०६३ — नेपालमा दोस्रो जन-आन्दोलनको सफलता पश्चात् निर्मित नेपालको अन्तरिम संविधान२०६३ को भाग १२ अन्तर्गत धारा १२२ देखि १२४ सम्म महालेखापरीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस संविधानमा अधिकांश विषय अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे तापनि महालेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानमहालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने विषय जस्ता केही नयाँ प्रावधान थपिएका थिए यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:
 
(क)       अन्तरिम संविधान२०६३ को धारा १२२ मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेनिजको पदावधि नियुक्तिको मितिले  वर्षको हुनेनिजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेमहालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनवाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेकोकुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको४५ वर्ष उमेर पूरा भएकोउच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने लगायतका प्रावधान समेटिएका थिए ।
 
(ख)       धारा १२३ (महालेखापरीक्षकको कामकर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत सबै प्रकारका अदालतसबै संवैधानिक अङ्ग र सरकारी कार्यालयहरुसुरक्षा निकाय लगायतको लेखा कानूनद्वारा निर्धारित तरिका बमोजिम नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखापरीक्षकसँग परामर्श गरिनेत्यस्तो संगठित संस्थाको लेखा परीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेमहालेखापरीक्षक र निजका सहायकहरूले लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउनेपरीक्षण गरिने निकायहरुको लेखा महालेखापरीक्षकद्वारा तोकिएको ढाँचामा राखिनेयस संविधानमा उल्लेख भएका कार्यालयहरूको तिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको लेखा महालेखापरीक्षकले परीक्षण गर्नु पर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्था गर्न सकिने जस्ता व्यवस्था रहेका थिए ।
 
(ग)       धारा १२४ (वार्षिक प्रतिवेदनअन्तर्गत महालेखापरीक्षकले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत् त्यस्तो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद समक्ष पेश हुनेमहालेखापरीक्षकले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा अन्य कुराका अतिरिक्त महालेखापरीक्षकबा वर्षभरिमा लेखापरीक्षण भएका निकायको विवरणलेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजुको स्थितिबेरुजु फछ्र्यौट गर्न गरेको प्रयास र बेरुजु फछ्र्यौटका सम्बन्धमा प्राप्त उपलब्धि तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धमा भविष्यमा गर्नु पर्ने सुधारको विवरण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
५.  नेपालको संविधान२०७२ — नेपालमा २०६२/६३ को दोस्रो जन आन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्मित नेपालको संविधानको भाग २२ अन्तर्गत धारा २४० र २४१ तथा भाग ३२ अन्तर्गतको धारा २९४ महालेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित छन् । यस संविधानमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी प्रावधान अघिल्लो संविधानको जस्तै रहे तापनि महालेखापरीक्षकको कार्यक्षेत्र तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् यस संविधान बमोजिम स्थानीय तहसम्मको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुने व्यवस्था भई यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र तथा जिम्मेवारीमा व्यापकता आएको छ । यस संविधानमा रहेका प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार छन्:
 
(क) नियुक्ति तथा योग्यता — नेपालको संविधान२०७२ को धारा २४० मा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनेनिजको पदावधि नियुक्तिको मितिले  वर्षको हुनेनिजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा वा पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नो पदमा नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुनेमहालेखापरीक्षकको पदमा नियुक्तिको लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनवाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको वा लेखापरीक्षण सम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेकोकुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको४५ वर्ष उमेर पूरा भएकोउच्च नैतिक चरित्र कायम भएको जस्ता योग्यता आवश्यक पर्ने जस्ता प्रावधान समेटिएका छन् ।
(ख) कामकर्तव्य र अधिकार — संविधानको धारा २४१ बमोजिम महालेखापरीक्षकको कामकर्तव्य र अधिकार देहाय अनुसार छन्:-
o   राष्ट्रपति  उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसर्वोच्च अदालतसंघीय संसदप्रदेश सभाप्रदेश सरकारस्थानीय तहसंवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालयअदालतमहान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुरक्षा निकाय लगायतका सबै संघीय  प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानू बमोजिम नियमिततामितव्ययिताकार्यदक्षताप्रभावकारिता  औचित्य समेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने 
o   ५० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श  अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने 
o   महालेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्रहरु जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने  त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने 
o   तोकिएका कार्यालयका अतिरिक्त अन्य कुनै कार्यालय वा संस्थाको महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने गरी संघीय कानून बमोजिम व्यवस्था गर्न सकिने 
o   लेखापरीक्षण गरिने निकायको लेखा संघीय कानून बमोजिम महालेखापरीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने 
(ग) वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था — संविधानको धारा २९४ (संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखापरीक्षक लगायतका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री मार्फत् त्यस्तो प्रतिवेदन संघीय संसद समक्ष पेश हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा वार्षिक प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्ने कुराहरु संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख भए अनुसार लेखापरीक्षण ऐन२०७५ को दफा १९ मा महालेखापरीक्षकबा वर्षभरिमा लेखापरीक्षण भएगरेका काम कारबाहीको विवरणलेखापरीक्षणबाट देखिएका प्रमुख व्यहोराको सारांशलेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार तथा आवश्यक अन्य कुराहरु समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै तोकिएका निकायको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि राय सहिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था लेखापरीक्षण ऐनमा रहेको छ।
संविधानको धारा २९४ तथा लेखापरीक्षण ऐनको दफा १९ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धि प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदन मुख्य मन्त्री मार्फत् प्रदेश सभामा पेश हुने व्यवस्था छ।

 

थप पढ्नुहोस्

ग्यालरी

भिडियो ग्यालरी

कार्यालय समय

बिहान १०:०० बजे देखि - अपरान्ह ५:०० बजे सम्म (कार्तिक १६-माघ १५ सम्म अपरान्ह ४ :०० बजे सम्म)

शुक्रबार : बिहान १०:०० बजे देखि अपरान्ह ३:०० बजे सम्म